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Thursday, October 21, 2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का व्यापक भौतिक सर्वेक्षण करने का निर्देश देने वाले वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

वाराणसी की अदालत ने 8 अप्रैल को यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे सदियों पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के “व्यापक भौतिक सर्वेक्षण” की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति का आदेश दिया था। समिति में हिंदू समुदाय के दो सदस्य, दो मुस्लिम और एक पुरातत्व विशेषज्ञ शामिल थे।

यह आदेश उस भूमि की बहाली की मांग के बाद जारी किया गया था जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं के लिए खड़ी है। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की प्राचीन मूर्ति की ओर से शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया और इसके अवशेषों पर एक मस्जिद का निर्माण किया।

मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद HC में अपनी याचिका में याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया, जिसके अनुसार, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी पूजा स्थल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

वरिष्ठ वकील एसएफए नकवी ने कहा, “उच्च न्यायालय ने मुकदमे की स्थिरता के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।” नकवी ने कहा कि निचली अदालत (वाराणसी सिविल कोर्ट का जिक्र करते हुए) को तब तक कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए था जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे की स्थिरता के मुद्दे पर फैसला नहीं किया जाता।

15 मार्च को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने विभिन्न दलीलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसने वाराणसी के ट्रायल कोर्ट के समक्ष 1991 के मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी थी, जिसमें उस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर की बहाली की मांग की गई थी जहां अब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद है।

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