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अकबर हत्याकांड के न्यायिक जांच के आदेश, 1.25 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा

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राजस्थान के अलवर में कथित गौरक्षा के नाम पर मारे गए अकबर हत्याकांड में वसुंधरा सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिये है। इस मामले को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम), राजगढ़ को सौंप दिया गया।

इसके अलावा राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि दुखी परिवार को 1.25 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। कटारिया ने माना कि अकबर खान की मौत पुलिस की लापरवाही की वजह से हुर्इ है।

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मुआवजे की राशि कम होने के सवाल पर उन्होने कहा कि पुलिस हिरासत में मौत के मामलें में पीडित परिजनों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्णय जिला स्तरीय विधिक कमेटी द्वारा लिया जाता है। ऐसे मामलों में जिला सत्र न्यायाधीश निर्णय लेते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी तरह पहले भी पहलू खान के साथ मारपीट के मामले में राज्य सरकार ने 1.25 लाख रूपये का मुआवजा मृतक खान के परिजनों को दिया था। उसके बाद मुआवजा जिला विधिक कमेटी की अनुशंसा के आधार पर दिया जाता है।

बता दें कि शुक्रवार रात को मृतक अकबर खान दोस्त असलम के साथ लालवंडी के पास एक जंगल से गाय लेकर गुजर रहा था,  तभी गौरक्षकों ने उन पर हमला किया था। हमलावरों द्वारा अकबर को बुरी तरह से पीटा जाने से उसकी मौत हो गर्इ थी। वहीं उसका साथी असलम किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा।

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