शिवराज सरकार का बड़ा फैसला – एमपी में सरकारी नौकरियां केवल स्‍थानीयों लोगों की मिलेगी

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कोरोना संकट के बीच मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। जिसमे उन्होने मध्‍य प्रदेश में सरकारी नौकरियां राज्‍य के लोगों के लिए आरक्षित रखने की बात कहीं।

सीएम शिवराज सिंह ने एक वीडियो में कहा, ‘मध्‍य प्रदेश ने आज एक बेहद महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है। हम ऐसे जरूरी कानूनी कदम उठाएंगे जिससे मध्‍य प्रदेश में सरकारी नौकरियों केवल राज्‍य के ही युवाओं को दी जा सके। मध्‍य प्रदेश के संसाधन केवल प्रदेश के बच्‍चों के लिए हैं।’

शिवराज ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश के युवाओं का भविष्य ‘बेरोजगारी भत्ते’ की बैसाखी पर टिका रहे यह हमारा लक्ष्य ना कभी था और ना ही है। जो यहां का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे यही मेरा सपना है। मेरे बच्चों, खूब पढ़ो और फिर सरकार में शामिल होकर प्रदेश का भविष्य गढ़ो।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि हम ऐसे मैकेनिज्‍म को लाएंगे जिससे कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट के आधार पर स्‍थानीय युवाओं को रोजगार सुनिश्चित हो। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि हम नौकरियों में ओबीसी कोटा 14 से 27 फीसदी तक बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है.विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कई लोकलुभावन ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहुकारों के चुंगल के बचाने के लिए हम नया कानून ला रहे हैं।

हालांकि कमलनाथ सरकार ने पहले ही उद्योगों में 70 फीसद रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। कमलनाथ सरकार के नियम के मुताबिक शासकीय योजनाओं, टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपति तभी उठा पाएंगे जब वो 70 फीसद रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को देंगे।


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