USCIRF ने धा’र्मिक स्वतंत्रता पर जारी की सालाना रिपोर्ट – भारत को दी डिग्रेड करने की चे’तावनी

कोरोना संकट के बीच यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (प्रमुख चिं’ता वाले देशों) की कतार में डाल दिया गया है।

जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, USCIRF ने रिपोर्ट में भारत सरकार पर आरोप गया है कि देशभर में अभियानों के जरिए धा’र्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के खिला’फ हिं’सा और प्रताड़ना की संस्कृति बनाई गई है। कमीशन ने कहा है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दोबारा सत्ता में आने के बाद से भारत में सरकार ने अपने मजबूत संसदीय बहुमत के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियां बनाई हैं, जिनसे पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता का उ’ल्लंघ’न जारी है। खासकर मु’स्लिमों के खिला’फ।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवासियों को खत्म किए जाने वाले दीमक तक कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खि’लाफ प्रदर्शन करने वालों के खि’लाफ बदला लेने की बात कही और कहा कि उन्हें बिरयानी नहीं गो’ली दी जाएगी।”

इसके अलावा रिपोर्ट में फरवरी में हुई दिल्ली हिं’सा का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है, “फरवरी 2020 में दिल्ली में तीन दिन तक हिं’सा भ’ड़की रही, इसमें भीड़ ने मुस्लिम इलाकों पर ह’मला किया। रिपोर्ट्स थीं कि इसमें गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली दिल्ली पुलिस ह’मले रोकने में नाकाम रही और खुद भी हिं’सा में शामिल रही।”

भारत ने USCIRF की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, “हम USCIRF की भारत पर दी गई सालाना रिपोर्ट को खारिज करते हैं। भारत के खि’लाफ इसकी पक्षपातपूर्ण टिप्पणियां नई नहीं हैं, लेकिन इस मौके पर कमीशन की गलतबयानी नए स्तर पर पहुंच गई है। अपनी कोशिशों में यह अपने कमिश्नर तक की सहमति नहीं हासिल कर पाई। हम इसे ऑर्गनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (मुख्य चिंता वाला संस्थान) मानते हैं और इससे उसी तरह बर्ताव किया जाएगा।”

बताया गया है कि USCIRF की 9 सदस्यीय टीम के दो लोगों की तरफ से भारत का नाम इस लिस्ट पर डाले जाने पर मतभेद थे। वहीं, कमीशन के एक सदस्य ने भारत पर अपने निजी विचार रखे। यहां तक की कमीशन के चेयरमैन तेंजिन दोरजी ने भी USCIRF के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “भारत न तो चीन और न ही उत्तर कोरिया जैसे तानाशाही शासनों की तरह है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां नागरिकता संशोधन कानून (CAA) तक को विपक्षी कांग्रेस पार्टी, सांसदों और सिविल सोसाइटी के लोगों द्वारा चुनौती दी जाती है।”


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