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SC-ST एक्ट में बदलाव करने वाले जज को मोदी सरकार से मिला इनाम

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। गोयल ने ही SC-ST एक्ट में बदलाव कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जिसका काफी विरोध हुआ था।

गोयल को मोदी सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पांच साल के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। इस सबंध मे कार्मिक मंत्रालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिये है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सिफ़ारिश पर उन्हे नियुक्ति दी गई है।

अपने विदाई समारोह में आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कानून से जुड़ी सुनवाई के समय व्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा सामने आने पर उनके दिमाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने के लिए आपातकाल के दौरान की गई गलतियां थीं।

बीस मार्च के अपने फैसले का बचाव करते हुए उन्होने कहा, ‘अगर अदालतें निर्दोषों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकतीं तो अदालतों को बंद हो जाना चाहिए।’ बता दें कि इस फैसले में उन्होने कड़े अजा, अजजा (अत्याचार निवारण) कानून के तहत गिरफ्तारी के लिए दिशानिर्देश तय किए गए थे।

जिसके तहत शुरुआती जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी और कोई कार्रवाई करने से पहले पुलिस द्वारा शुरुआती जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा जस्टिस गोयल ने तीन तलाक और वैवाहिक विवादों में महिलाओं के लिए सुरक्षा मानक जैसे सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर कई विवादास्पद मामलों को देखा।

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