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मोदी सरकार को बड़ा झटका- SC/ST एक्ट मामले में SC का तत्काल सुनवाई से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट की और से SC/ST ऐक्ट में बदलाव किये जाने को लेकर देश भर में दलित प्रदर्शन कर रहे है. ऐसे में मोदी सरकार ने पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है.

इसी के साथ दलित संगठनों ने मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा कि यदि समाज के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को 15 अगस्त तक हल नहीं किया गया तो वह एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे. दलित संगठनों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, जो हिंसा प्रभावित कई राज्यों में सत्ता में है.

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दलित ऐक्टिविस्ट अशोक भारती ने कहा, ‘हम हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार हैं. वे दलित समाज को और उसके लोकतांत्रिक आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं.’ भारती ने कहा, ‘ग्वालियर में एक घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स को गोली चलाते हुए कैमरे में कैद किया गया है. इस शख्स की पहचान राजा चौहान के तौर पर की गई है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है. हम उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं और उसकी पहचान करने वाले शख्स की सुरक्षा की मांग करते हैं.’

इसी बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि वे समाज के विभिन्न तबकों के बीच सौहार्द बनाए रखने में मदद करें. उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ‘भारत सरकार अनुसूचित जातियों/ जनजातियों व अन्य कमजोर तबकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उन्हें कानून के पूर्ण संरक्षण की गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार पहले ही अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण कानून को इसके वर्तमान स्वरूप में बरकरार रखने के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है.’

राजनाथ ने कहा कि अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध में आज प्रदर्शनों के दौरान देश के कुछ हिस्सों में हिंसा होने और लोगों की जान जाने से वह अत्यंत दुखी हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि वे समाज के विभिन्न तबकों में सौहार्द बनाए रखने में मदद करें. मैं लोगों से यह भी अपील करता हूं कि वे शरारती तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों और दुष्प्रचार के शिकार न हों.’

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