गहलोत सरकार का राजस्थान में अब लॉकडाउन बढ़ाने से साफ इंकार

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार ने साफ कर दिया कि उसका अब लॉकडाउन बढ़ाने की कोई मंशा नहीं है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में बैठक के बाद कहा गया है कि राजस्थान में अब किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं होगा।

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद स्पष्ट हो गया है की राजस्थान में अब कोई लॉक डाउन नहीं लगाया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर गृह विभाग थोड़ी देर में सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी करेगा और स्थिति को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरतने के आदेश दिए जायेगे। कोरोना को लेकर सरकार की सभी गाइडलाइन की पालना पूर्ण रूप से करानी होगी।

बता दें कि देश के कई राज्यो में 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने फिर से लॉकडाउन का ताला नहीं लगने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। राज्यों के साथ कंटेनमेंट जोन पर फोकस बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के ही अन्य अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर माइक्रो लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास है। एक वरिष्ठ निदेशक ने बताया कि अगर किसी राज्य के किसी एक निश्चित इलाके, गांव या शहर में केस तेजी से बढ़ते हैं तो वे उक्त इलाके में कुछ दिन का लॉकडाउन लगा सकते हैं। जैसे मध्यप्रदेश ने हर रविवार, उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार की नीति पर काम शुरू किया है। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन शुरू हुआ है। इसे माइक्रो लॉकडाउन का नाम दिया गया है।

जानकारी के अनुसार राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से यह कहा जा रहा है कि अगर किसी गली, मोहल्ला या कॉलोनी में केस बढ़ते हैं तो वहां सबसे पहले मिनी माइक्रो यानि कंटेनमेंट जोन पर सक्रिय काम बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संक्रमण के मरीज तेजी से बढ़ने लगेंगे। इस पर भी स्थिति में बदलाव नहीं होता है तो कुछ घंटे या दिन का माइक्रो लॉकडाउन निश्चित सीमा में लगाया जा सकता है।


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