Home राष्ट्रिय पासपोर्ट के लिए पुलिस नहीं करेगी एड्रेस वेरिफिकेशन, हटाया गया नियम

पासपोर्ट के लिए पुलिस नहीं करेगी एड्रेस वेरिफिकेशन, हटाया गया नियम

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भारतीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने में होने वाली जनता की परेशानियों को कम करने के लिए कई नियमों को खत्म कर दिया है। जिनमे से एक पुलिस का एड्रेस वेरिफिकेशन करना भी शामिल है।

विदेश मंत्रालय ने पुलिस रिपोर्ट के लिए पता सत्यापन प्रकिया को हटा लिया है। ऐसे मे अब आम जनता को न तो पुलिस के पास जाना होगा और नहीं पुलिस उनके घर आएगी। ये फैसला पुलिस उत्पीड़न की शिकायत के बाद लिया गया है।

अहमदाबाद की रीजनल पासपोर्ट अधिकारी नीलम रानी ने मीडिया को बताया कि कई आवेदनकर्ता यह शिकायत कर चुके हैं कि पासपोर्ट के लिए जरूरी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पुलिसवालों के द्वारा उनका उत्पीड़न कर लिया जाता है। इससे प्रक्रिया में देरी होती है। इसलिए विदेश मंत्रालय ने नियमों में ढील दी है।

रानी ने बताया कि पुलिस को आवेदक के साथ कोई संपर्क किए बिना जांच करनी होगी कि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि रही है या नहीं, इसके बाद उसे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को वापस सूचना देनी होगी। ऐसा पुलिस रिकॉर्ड्स की जांच करके किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ”इसे 1 जून को एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और पुलिस रिपोर्ट में नए बदलावों की व्याख्या करने के लिए हमने पुलिस के साथ बैठक की थी। मंत्रालय को यकीन है कि कुछ लोग ही धोखाधड़ी में लिप्त हैं और उनके लिए हम दूसरे लोगों को मुश्किल स्थिति में नहीं रख सकते हैं। हम उनको रोकने के लिए उपाय करेंगे।”

बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीते मंगलवार (26 जून) को एमपासपोर्ट सेवा मोबाईल ऐप लॉन्च किया था। इसके साथ उन्होने कई छुट का भी ऐलान किया था।जिनमे एक मैरिज सर्टिफिकेट को हटाना, जन्मतिथि के लिए  आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसी ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कागजात को शामिल करना था।

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