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Tuesday, October 19, 2021

ओडिशा में बीजेडी ने राज्य के सभी चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की घोषणा की

अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों से पहले ओबीसी मतदाताओं को अपने पाले में करते हुए ओडिशा के सत्तारूढ़ बीजद ने बड़ा ऐलान किया है। बीजद ने राज्य चुनावों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।

पिछड़ा वर्ग के लोगों की सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (OSCBC) द्वारा 26 फरवरी को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। यह सर्वे एक मई से 20 जून के बीच किया गया था।

राज्य सरकार ने पहले 2021 में सामान्य जनगणना के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण की मांग करते हुए केंद्र से संपर्क किया था। लेकिन उस प्रस्ताव को केंद्र ने ठुकरा दिया, जिसके बाद 2020 में ओडिशा सरकार ने अपना सर्वेक्षण करने का फैसला किया।

खाद्य आपूर्ति मंत्री रणेंद्र स्वैन ने कहा, “यह ओडिशा के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सत्तारूढ़ बीजद ने आगामी पंचायत चुनावों सहित सभी चुनावों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों के लिए पार्टी के 27 प्रतिशत टिकट आरक्षित करने का फैसला किया है। इसके साथ, बीजेडी ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण देने वाली देश की पहली पार्टी होगी।”

उन्होंने कहा कि यह फैसला बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक ने लिया है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2008 में इस श्रेणी के लोगों के लिए पदों और सेवाओं के आरक्षण का प्रावधान है।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी में, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, ओडिशा के सीएम को लिखा था कि यह लंबे समय से मांग की गई है कि ओबीसी को रोजगार और शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया जाए। अब प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं।

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