लक्षद्वीप को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्र सरकार

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केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने बुधवार को संसद को ये जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

दरअसल उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार ने लक्षद्वीप को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार किया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लक्षद्वीप के लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है। जिसके जवाब में मंत्री ने कहा, “केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”

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उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जैसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था मौजूद है।

गृह राज्य मंत्री  ने कहा, “केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोग अपने संसद सदस्यों को लोकसभा के लिए चुनते हैं।” उन्होंने अपने जवाब में आगे कहा कि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी “ग्राम और जिला पंचायत निकायों के साथ एक मजबूत दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित है।”

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