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मोदी सरकार पर लगा 1179 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, CAG ने किया खुलासा

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केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में घिर गई है। देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी कैग ने मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों और उनके अधीन संचालित संस्थानों ने देश के खजाने को 1179 करोड़ का चूना लगाया है। कैग की ओर से चार अप्रैल 2018 को संसद में पेश की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन 19 मंत्रालयों में 1179 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। जिसका खुलासा मार्च 2017 तक के दस्तावेजों के ऑडिट में हुआ है।

कैग ने जनरल, सोशल और रेवेन्यू सेक्टर से जुड़े 46 मंत्रालयों व विभागों की ऑडिट की तो इसमें से कुल 19 मंत्रालयों में गड़बड़ियों के 78 मामले पकड़े। इनमे सबसे आगे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय सबसे आगे रहा है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संस्कृति, उपभोक्ता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदि मंत्रालयों में भी वित्तीय गड़बड़ी मिली है।

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कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते एक साल में इन मंत्रालयों का सकल खर्च भी 38 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में इन मंत्रालयों का कुल खर्च 53,34.037 करोड़ रुपए था। 2016 में यही खर्च बढ़कर 73,62,394 हो गया।

कैग का कहना है कि सुषमा स्वराज के विदेश मंत्रालय में भारी अनियमितता सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय की लापरवाही के चलते 76 करोड़ रुपए वीजा फीस के रूप में कम वसूले गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन मंत्रालयों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग 89.56 करोड़ रुपए की वसूली करने में विफल रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं करने के कारण मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को 13.76 करोड़ और संस्कृति मंत्रालय को 2.26 करोड़ का नुकसान हुआ है।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार चार मंत्रालयों में नियम-कायदों का खुलकर उल्लंघन किया गया है। इन मंत्रालयों में संस्कृति, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और एमएचआरडी शामिल हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार इन मंत्रालयों में कुल 10 मामले पकड़े गए हैं जिससे सरकार को 65.86 करोड़ रुपए का चूना लगा है। इन चारों मंत्रालयों की जिम्मेदारी पीएम मोदी के खास लोगों के पास है।

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