मोदी सरकार ने दी नई शिक्षा नीति को मंजूरी, HRD मंत्रालय का भी बदला नाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में आज नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है। मंत्रालय का मौजूदा नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि इस बारे में सरकार की ओर से शाम चार बजे कैबिनेट ब्रीफिंग में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाएगी। नई शिक्षा को लेकर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस नई शिक्षा नीति में रटने की बजाय कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जाएगा।

इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि नई शिक्षा नीति में इस क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों को हल कर लिया गया है। उनका कहना था कि नई शिक्षा नीति के बाद युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा हासिल करना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। तीन दशक बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपरपावर बन सके।

शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है। इस फ्रेमवर्क में अलग-अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातारण से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे।


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