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Monday, September 27, 2021

केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप में मदरसे को गिराए जाने पर रोक लगाई

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केरल हाई कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे मदरसे को गिराने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। लाइव लॉ के अनुसार, अदालत ने प्रशासन से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में स्थित अल मदरसाथुल उलूमिया के अध्यक्ष ज़ैनुल आबिद द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने मदरसा को उसके आवंटित परिसर से हटाने के लिए प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि, मदरसा को बेदखल करने के लिए लक्काडिव मिनिकॉय और अमिनिडिवी आइलैंड्स लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी रेगुलेशन, 1965 के रेगुलेशन 15 और लैकाडिव, मिनिकॉय एंड अमिनिडिव आइलैंड्स लैंड टेनेंसी रूल्स, 1968 के नियम 15 को लागू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उस भूमि से जिस पर वह वर्तमान में कब्जा कर रहा है।”

यह भी तर्क दिया गया था कि उक्त विनियम के प्रावधानों के अनुसार, नोटिस जारी करने से पहले क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को भूमि को डायवर्ट करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने का आदेश पारित करना आवश्यक था।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि डिप्टी कलेक्टर ने उपरोक्त नोटिस जारी किया, जो विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

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