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कर्नाटक: बजट में अल्पसंख्यकों की अनदेखी, उठा सवाल – इसलिए दिया था वोट ?

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कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। हालांकि बजट पेश होने के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एच के पाटिल ने बजट पर नाखुशी जताई है।

उन्होंने मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक समुदाय और राज्य के उत्तरी क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों की मांग की। पाटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस-जेडीएस समन्वय समिति के अध्यक्ष एस सिद्दारमैया को भी पत्र लिखकर समिति की आपात बैठक बुलाने की मांग की।

पाटिल ने कुमारस्वामी को लिखे गए पत्र में सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की घोषणा बजट में किए जाने की तारीफ की। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि ‘2018 के राज्य विधानसभा चुनावों में धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की जीत के लिए जिम्मेदार ’अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ और कार्यक्रम घोषित किए जाने चाहिए थे।

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरी कर्नाटक के लोगों को बजट से बहुत अपेक्षाएं थीं , वहां के लोगों को लगा था कि सरकार पिछली सरकार द्वारा घोषित नए तालुकों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए विशेष कार्यक्रम घोषित करेगी।

पाटिल ने कहा कि बजट में इस क्षेत्र के लिए किसी नई योजना का जिक्र नहीं किया गया है, ‘जिससे उत्तरी कर्नाटक के लोग निराश हुए हैं और उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।’

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