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इंटरपोल ने जाकिर नाईक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया: केंद्र सरकार

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विवादित सलाफ़ी जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के भारत सरकार के अनुरोध को इंटरपोल पहले ही खारिज कर चुका है। दूसरी बार अनुरोध करने पर भी इंटरपोल ने कोई जवाब नहीं दिया है।

गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर के अनुसार, पिछले साल 19 मई को इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध भेजा गया था। इस बारे में इंटरपोल को उसके द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण भी मुहैया कराने के बाद दिसंबर 2017 में इंटरपोल कमीशन के 102वें सत्र में इस मामले में कहा गया कि रेडकॉर्नर नोटिस के लिए मूल अनुरोध भेजने तक नाइक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

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अहीर ने बताया कि इंटरपोल की इस राय को ध्यान में रखते हुए कोर्ट द्वारा 24 नवंबर 2017 को नाइक के खिलाफ नया वारंट जारी किया गया। इसके बाद इंटरपोल को इस साल तीन जनवरी को रेडकॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए नया अनुरोध भेजा गया। इस पर इंटरपोल से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

नाइक के प्रत्यर्पण की कार्रवाई से जुड़े सवाल के जवाब में अहीर ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस साल 19 जनवरी को नाइक की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण का अनुरोध मलेशिया सरकार को भेजा गया है।

बता दें कि जाकिर नाईक मलेशिया मे रह रहा है। मलेशिया सरकार की और से भारत सरकार की और से जाकिर नाईक के प्रत्‍यर्पण की मांग को खारिज कर दिया गया है। मलेशिया के पीएम महातिर ने कहा कि जाकिर को भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। उन्होने बताया था कि जाकिर नाईक को मलेशिया की स्थाई नागरिकता मिली हुई है।

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