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Thursday, October 21, 2021

सीमा विवाद पर चर्चा के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने की बैठक

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद पर चर्चा के लिए शुक्रवार को गुवाहाटी में एक बैठक की। बातचीत के बाद दोनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगमा ने कहा कि यह तय किया गया है कि अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को चरणबद्ध तरीके से हल करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय समितियों का गठन किया जाएगा। समितियां ऐतिहासिक तथ्यों, जातीयता, प्रशासनिक सुविधा जैसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी और 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

समाचार एजेंसी एएनआई ने संगमा के हवाले से कहा, “आज की बैठक में असम सरकार द्वारा विवाद के 12 क्षेत्रों में से छह पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी। हमारे पास तीन क्षेत्र हैं जहां मतभेद के ये छह क्षेत्र आते हैं। मेघालय से तीन समितियां और असम से कई समितियां ऐतिहासिक तथ्यों, जातीयता, प्रशासनिक सुविधा, इच्छा और निकटता पर ध्यान केंद्रित करेंगी और 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करेंगी।”

पहले चरण में उठाए गए छह विवादित स्थल ताराबारी, गिजांग, फलिया, बकलापारा, पिलिंगकाटा और खानापारा हैं। ये क्षेत्र असम में कछार, कामरूप मेट्रो और कामरूप ग्रामीण जिलों और मेघालय में पश्चिम खासी हिल्स, री भोई और पूर्वी जयंतिया हिल्स में आते हैं।

वहीं सरमा ने कहा कि इसके माध्यम से सरकारें सीमा को फिर से बनाने की कोशिश नहीं कर रही हैं बल्कि उन क्षेत्रों या गांवों के बारे में धारणा बदलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा, “अगर सीमाओं को फिर से बनाना जरूरी है, तो हम संसद को इसकी सिफारिश करेंगे।”

सरमा ने कहा कि नए पैनल में नौकरशाहों के अलावा प्रत्येक राज्य के कैबिनेट मंत्री सहित प्रत्येक में पांच सदस्य होंगे, स्थानीय प्रतिनिधि एक समिति का हिस्सा हो सकते हैं। दोनों पैनल के सदस्य साइटों का दौरा करेंगे, नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे और 30 दिनों के भीतर पूरी चर्चा करेंगे।

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