आयशा सुल्ताना की याचिका पर केरल HC ने केंद्र और लक्षद्वीप प्रशासन से मांगा जवाब

केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्मात आयशा सुल्ताना द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर केंद्र सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है, जिनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए आयशा सुल्ताना की याचिका को भी मंजूर कर लिया।

इस सप्ताह की शुरुआत में आयशा सुल्ताना ने लक्षद्वीप में कवरत्ती पुलिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन से जवाब मांगा।

अदालत ने कहा कि पुलिस ने आयशा को मामले के सिलसिले में रविवार को पेश होने के लिए कहा था, उनके वकील ने अदालत से स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए गुरुवार को उसकी जमानत याचिका पर विचार करने को कहा।

केंद्र सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन ने अदालत से कहा कि वे लिखित जवाब दाखिल करेंगे, जिसके बाद मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

इस बीच लक्षद्वीप बचाओ फोरम ने मंगलवार को प्रशासक के खिलाफ प्रदर्शन के सिलसिले में बैठक कर भाजपा को मंच से बाहर करने का फैसला किया। मंच के सदस्यों ने कहा कि यह कार्रवाई आयशा सुल्ताना के खिलाफ भाजपा के रुख के विरोध में की गई है। लक्षद्वीप बचाओ फोरम ने कहा कि वे विरोध तेज करेंगे और आयशा सुल्ताना को पूरा समर्थन देने की पेशकश की।