महाराष्ट्र के बाद, मध्य प्रदेश मुस्लिमों को शिक्षा में आरक्षण देने की तैयारी

भोपाल । महाराष्ट्र के बाद अब मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शनिवार को कहा कि ‘‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयार हो रहा है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आगे बढ़कर रियायत मिलने वाली हैं, आपको यह महसूस होगा।”

मंत्री नवाब मलिक के बयान के बाद प्रतिक्रिया देते हुए मध्यप्रदेश के मंत्री कराड़ा ने यह बात पत्रकारों से कही। यह पूछे जाने पर कि मध्यप्रदेश सरकार क्या मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्थ करने जा रही है, इस पर कराड़ा ने कहा कि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि वह घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं है परंन्तु निश्चित तौर पर एक अच्छा ‘लिबरल मैसेज’ मिलेगा।

बता दें, महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने हाल ही में कहा था कि एमवीए सरकार यह सुनिश्चत करेगा कि शिक्षा में मुसलमानों को पांच फीसदी आरक्षण देने वाला कानून जल्द पारित हो। उन्होने कहा था कि इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी।

उन्होने बताया था कि ‘हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था, लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया। पिछली सरकार ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की. सदस्यों की मांग थी कि आरक्षण देना चाहिए। हमने ऐलान किया है। शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है, उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे।’


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