सीएए के तहत नागरिकता नियम जारी होने के बाद ही, कानून में कोई और संशोधन प्रस्तावित नहीं

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केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत पात्र लाभार्थियों को भारतीय नागरिकता कानून के तहत नियम अधिसूचित होने के बाद ही दी जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा कि नागरिकता अधिनियम में किसी और संशोधन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा, “नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे में आने वाले पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।”

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जब उनसे पूछा गया कि क्या सीएए 2019 लागू होने के बाद सरकार को नागरिकता के लिए नए आवेदन मिले हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि सीएए को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी, 2020 से लागू हुआ था।

राय ने कहा, “अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से अनुरोध किया गया है कि वे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नियम बनाने के लिए 9 जनवरी, 2022 तक का समय और बढ़ा दें।”

बता दें कि सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों जैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। उल्लिखित समुदायों के लोग जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे, वहां धार्मिक उ’त्पीड़न का सामना कर रहे थे, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

इन नियमों को बनाने के लिए सरकार को पांचवीं बार विस्तार मिला है। संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या समय बढ़ाने की मांग की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस कानून के विरोध में देश भर में बड़े पैमाने पर विरो’ध प्रद’र्शन हुए थे।

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