क़तर के शूरा काउंसिल ने भारतीय प्रवासियों के लिए की सिफ़ारिश, जानिए क्या हैं?

क़तर में बड़ी तादाद में भारतीय लोग काम करते हैं और इन सुधारों के आने के बाद इस तबके को काफ़ी राहत मिली थी. लेकिन, अब शूरा काउंसिल की सिफ़ारिशों में विदेशी कर्मचारियों को लेकर किए गए सुधारों में बदलावों की बात की गई है.

क्या हैं शूरा काउंसिल की सिफारिशें?
इन सिफ़ारिशों में मज़दूर जिस कंपनी में आ रहा है, उसके वित्तीय और क़ानूनी दर्जे को सुनिश्चित किए जाने की बात की गई है.

इन सिफ़ारिशों में ये भी कहा गया है कि क़तर में रहने के दौरान कोई भी कर्मचारी तीन से अधिक बार कंपनी नहीं बदल सकता है.

एक सिफ़ारिश ये भी की गई है कि हर साल किसी एक कंपनी के 15 फ़ीसदी कर्मचारियों को ही कंपनी बदलने की इजाज़त दी जा सकती है.

इसमें ये भी कहा गया है कि सरकारी या अर्ध-सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए मज़दूरों को नियुक्त करते समय कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने की अवधि से पहले कंपनी बदलने की मंज़ूरी तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि इसके लिए कंपनी अपनी मंज़ूरी न दे दे. इसमें ये भी कहा गया है कि वीज़ा को कॉन्ट्रैक्ट से लिंक किया जाना चाहिए.

सिफ़ारिश के मुताबिक़, क़तर छोड़कर जाने वालों को कंपनी से एग्जिट परमिट लेना अब 10 फ़ीसदी वर्कर्स के लिए ज़रूरी होना चाहिए. पहले ये शर्त केवल पाँच फ़ीसदी कर्मचारियों के लिए ही थी.

कंपनी या नियोक्ता बदलने की मंज़ूरी किसी एक कंपनी के लिए एक साल में उसके 15 फ़ीसदी से ज़्यादा कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए.