Emiratisation के नियमों का उल्लंघन किया तो लगेगा भारी जुर्माना, अमीराती कामगारों को नौकरी देना किया गया अनिवार्य

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संयुक्त अरब अमीरात में Emiratisation को न मानना कम्पनीज़ पर भारी पड़ सकता है इसलिए प्राइवेट कंपनियों को जो नियम तय किये गए है उन्हें मानना जरूरी है वरना कम्पनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा इसके चलते मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है की उल्लंघनकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा इसीलिए सतर्क रहे।

दरअसल यूएई में एक नियम लागू हुआ था जिसके हिसाब से ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनमें 50 या इससे अधिक कामगाम काम करते है वहां करीब 2 फीसदी अमीराती वर्कर्स को काम पर रखना अनिवार्य है। इतना ही नहीं ये भी कहा गाय है की हर अमीराती कामगार को कुछ इस तरह से नौकरी देना होगी ताकि अगले पांच सालों में अमीराती कामगारों का कोटा 2 फीसदी से 10 फीसदी हो जाए।

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अगर सजा की बात करें तो उल्लंघनकर्ताओं को प्रत्येक बेरोजगार नागरिक Dh6,000 का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे अगले साल Dh1,000 तक बढ़ा दिया जाएगा।

“यदि कोई कंपनी 2 प्रतिशत अमीराती कामगार को सुरक्षित करने में विफल रहती है, तो वह 2023 में हर महीने Dh6,000 का जुर्माना अदा करेगी। यदि आवश्यक अमीरात दर अगले वर्ष तक हासिल नहीं की जाती है, तो जुर्माना बढ़कर Dh7,000 प्रति माह हो जाएगा, ” अल अवर ने बताया ।

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