हज को लेकर बड़ी ख़बर, अब हर हाजी को देनी होगी इतनी सिक्यूरिटी मनी

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Saudi Arabia opens e-registration for pilgrims from Europe, America and Australia for Haj

मक्का – हज और उमरा मंत्रालय ने कहा है की SR400 एक गारंटी के रूप में प्रत्येक घरेलू तीर्थयात्री के लिए आरक्षित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि 7 जुलाई से शुरू होने वाली हज के दौरान यह राशि इस वर्ष हज सेवा प्रदान करने वाली कंपनी या प्रतिष्ठान के खाते में वापस कर दी जाएगी, अगर हज के दौरान हाजियों की गतिविधियों तथा आचरण को लेकर को शिकायत नही मिली है.

मंत्रालय ने घरेलू तीर्थयात्रियों की सेवा करने वाली कंपनियों और establishment के लिए regulatory procedures के लिए गाइड में यह बात कही है। सक्षम अधिकारियों को बकाया राशि में कटौती करने के बाद हज सेवा कंपनियों और competent authorities को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक के माध्यम से वितरित किया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कंपनियों और प्रतिष्ठानों के लिए धन के हस्तांतरण की प्रक्रिया इस प्रकार होगी: SR400 की राशि प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए सेवा गारंटी के रूप में आरक्षित रखी जाएगी।

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यह पैसा हज सीजन के बाद हज सेवा प्रतिष्ठान के खातों में वापस कर दिया जाएगा। SR400 की कटौती के बाद लगभग 75 प्रतिशत धन, तीर्थयात्रियों द्वारा उल्लंघन या शिकायतों की अनुपस्थिति में मुहर्रम 15 से पहले अधिकतम अवधि के भीतर कंपनियों और प्रतिष्ठानों के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि धुल हिज्जाह की सात तारीख को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक बंद होने पर 25 प्रतिशत राशि (एसआर 400 काटने के बाद) स्वतंत्र कंपनियों और प्रतिष्ठानों के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

उन कंपनियों और संस्थानों के लिए जो एक ही स्थान शेयर करते हैं, राशि का 10 प्रतिशत (SR400 काटने के बाद) इलेक्ट्रॉनिक पथ को बंद करने पर उनके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि फर्म के पास इलेक्ट्रॉनिक पथ के लिए कोई दायित्व न हो। SR400 की कटौती के बाद पंद्रह प्रतिशत धन को कंपनियों और प्रतिष्ठानों के खातों से इलेक्ट्रॉनिक पथ पर रखा जाएगा, जब तक कि धूल-हिज्जाह के अंत तक अधिकतम अवधि में उनके खातों का निपटान नहीं हो जाता। इस घटना में कि खातों का निपटारा और बंद नहीं किया जाता है, इस मुद्दे को उनके बीच हस्ताक्षरित सेवा साझाकरण अनुबंधों की शर्तों के अनुसार मुहर्रम 15 से परे नहीं अधिकतम अवधि के साथ निर्णय के लिए समन्वय परिषद की मध्यस्थता समिति को भेजा जाएगा।

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