देखिये सऊदी सरकार ने प्रवासियों को वीज़ा से सम्बंधित बड़ी जानकारी दी, ऑनलाइन यहाँ करें चेक

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मंत्रिपरिषद के हालिया निर्णय के अनुसार यूनिफाइड नेशनल वीज़ा प्लेटफॉर्म के तहत विदेशी श्रमिकों की भर्ती और प्रवासियों से निपटने की मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं होगा।

17 मई को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, यूनिफाइड नेशनल वीज़ा प्लेटफॉर्म की मेजबानी एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) को सौंप दी जाएगी।

मंत्रिमंडल ने कहा है की वीजा के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफार्म के रूप में विदेश मंत्रालय के मंच को अपनाने के उसके निर्णय से आंतरिक मंत्रालय और उसके प्लेटफार्मों पर वर्तमान में लागू मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा।

इनमें Border Law, the Recruitment Law, and the rules for dealing with expatriates शामिल हैं। कैबिनेट ने विदेश मंत्रालय (एमओएफए) के तहत ऑनलाइन वीज़ा प्लेटफॉर्म को एनआईसी में बदलने का फैसला किया है।

विदेश मंत्रालय में एक technical working team का गठन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संबंध में जारी किए गए निर्णय की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर मंच की एनआईसी की मेजबानी को स्थानांतरित हरहाल में सौप दिया जाए।

कैबिनेट ने यूनिफाइड नेशनल वीजा प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कुल 11 मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को इसका हिस्सा बनाया गया है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय – अपने प्लेटफार्मों के माध्यम से – प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत सभी कार्य वीजा आवेदनों के लिए जिम्मेदार होगा और एमओएफए में वीजा के लिए यूनिफाइड नेशनल मंच को इसके अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा।

नई समिति में एमओएफए के अलावा 10 मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

वही समिति को यूनिफाइड प्लेटफार्म विकसित करने के लिए प्रोसेस को शुरू करने का काम सौंपा जाएगा। विदेश मंत्रालय मंच का मालिक और तकनीकी विकासकर्ता होगा जबकि एनआईसी इसका मेजबान होगा।

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