Abu Dhabi: एक बड़ी खबर Ministry of Presidential Affairs को लेकर सामने आ रही है जिसमे Ministry of Presidential Affairs का नाम बदलकर Presidential Court रखने का ऐलान किया गया है। बताते चले कि राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक संघीय डिक्री-कानून जारी किया है जिसमें राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय का नाम बदलकर राष्ट्रपति न्यायालय रखा गया है।
Ministry of Presidential Affairs की स्थापना और संगठन के बारे में डिक्री ने 2004 के संघीय डिक्री-कानून नंबर 4 के कुछ provisions में बदलाव के लिए निर्धारित किया।
The phrase ‘Presidential Affairs’ को ‘राष्ट्रपति न्यायालय’ के साथ बदल दिया जाएगा। हालाँकि जिम्मेदारियां, कार्य और भूमिकाएं वही रहेंगी जैसा कि उपर्युक्त संघीय डिक्री-कानून में कहा गया है। यानी कि Presidential Affairs की जिम्मेदारियों व कार्यो में न ही कोई कमी आई है और न ही बदलाव लाया गया है।
