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अब किरायेदार भी मोदी सरकार के रडार पर, नही मानी ये बात तो हो सकती है कार्यवाही

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नई दिल्ली | हमारे देश में न जाने कितने लोग अपना घर बार छोड़कर शहरो में नौकरी करने के लिए चले जाते है. ये लोग शहर में अपना घर न होने की वजह से किराए के घर पर रहने को मजबूर है. यही वजह है की किराये पर घर लेकर रहने वालो की एक अच्छी खासी तादात देश में मौजूद है. मकान मालिक भी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लालच में अपने घर के एक हिस्से को किराए पर देने से नही हिचकते.

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लेकिन मकान मालिक को जो कमाई किराए के पैसे से होती है उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नही दी जाती. देश में बहुत कम ऐसे मकान मालिक मौजूद है जो घर के किराये की जानकारी आयकर विभाग को देती है. इसलिए एक बड़ी राशी ऐसी है जिस पर सरकार को टैक्स नही मिलता. लेकीन अब ऐसा नही होगा, क्योकि किराये के घर में रहने वाले लोग अब मोदी सरकार की रडार पर आ चुके है.

मोदी सरकार ने सभी किरायेदारो के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किये है. जिनका पालन न करने की एवज में आयकर विभाग किरायेदारो पर कार्यवाही भी कर सकता है. दरअसल आयकर विभाग ने एक विज्ञापन जारी कर किरायदारो के लिए कुछ निर्देश जारी किये है. इसके अनुसार अब किरायेदार को किराये में से टीडीएस काटकर , मकान मालिक को किराया देना होगा. यह टीडीएस बाद में सरकार के खजाने में भी जमा करना होगा.

खासकर वो किरायेदार जो एक बड़ी रकम किराए के रूप में देते है उनको टीडीएस काटने के बाद किराया मकान मालिक को देना होगा. टीडीएस जमा करने के लिए किरायेदार को TIN-NSDL.com पर जाना होगा. यहाँ फॉर्म 26Q को मकान मालिक के पैन कार्ड के साथ भरना होगा. इसके बाद tdscpc.gov.in पर जाकर सर्टिफिकेट फॉर्म 16सी को अपलोड करना होगा. यही फार्म आपके सर्टिफिकेट के तौर पर काम करेगा. ऐसा न करने वालो के खिलाफ आयकर विभाग आईटी एक्ट तहत कार्यवाही करने के लिय स्वतंत्र होगा.

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